राशन वितरण में लापरवाही पर नपेंगे अफसर, बिहार में जल्द बहाल होंगे 4,000 नए PD राशन दुकानदार

पीडीएस बिहार: राज्य के खाद्य सचिव दीपक आनंद ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जन वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की देरी, लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मैराथन बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक शामिल हुए।
4,000 खाली पड़े PDS दुकानों पर जल्द होगी बहाली
खाद्य सचिव ने राज्य में खाली पड़े 4,000 जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए दुकानदारों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ और सही पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
शत-प्रतिशत लाभुकों को मिले सही राशन
दीपक आनंद ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि राज्य के सभी 55 हजार PDS दुकानों की सक्रियता सुनिश्चित की जाए। सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन मिले। और निर्धारित मात्रा में मिले (तौल में कोई गड़बड़ी न हो)। उन्होंने निर्देश दिया है कि गुणवत्तापूर्ण (साफ-सुथरा) खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।
पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं
उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा और इससे जुड़ी कोई शिकायत मुख्यालय तक नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबित राशन कार्डों और गोदामों की जांच होगी । समीक्षा बैठक के दौरान खाद्य सचिव ने अनाज गोदामों की मौजूदा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन कार्ड बनाने के लिए जितने भी आवेदन लंबित (Pending) हैं, उनका तेजी से निपटारा किया जाए।संदिग्ध राशन कार्डों की बारीकी से जांच की जाए, ताकि अपात्र लोग इसका गलत फायदा न उठा सकें।
सचिव का कड़ा संदेश
"जनता के अनाज में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों के अधिकारी शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों तक समय पर अनाज पहुंचाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं।"
दीपक आनंद, राज्य खाद्य सचिव, बिहार