'जल्दी अमीर बनने' की चाहत का एक ही रास्ता: सीधे बेऊर जेल!

पटना: बिहार में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक और सार्वजनिक मंच से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लोग शॉर्टकट अपनाकर या अवैध धंधों के जरिए रातों-रात अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, वे अपना ठिकाना बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सरकार ऐसे तत्वों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और उनका सीधा गंतव्य पटना का 'बेऊर जेल' होगा।
मुख्यमंत्री का विजन: "कानून का राज और जीरो टॉलरेंस"
मुख्यमंत्री का यह बयान महज एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह उनके 'न्याय के साथ विकास' और 'कानून के राज' के मूल विजन को दर्शाता है।  मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य का विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब समाज में ईमानदारी से कमाने वाले युवाओं को बढ़ावा मिले, न कि गलत रास्तों से संपत्ति बनाने वालों को। आज की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति के कारण रातों-रात अमीर बनने की जो होड़ मची है, उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री का विजन युवाओं को सही राह और कौशल विकास की ओर मोड़ना है।
आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को खुली छूट
साइबर क्राइम, पेपर लीक, बालू माफिया और शराब तस्करी जैसे अवैध धंधों से अकूत संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस को बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।
सरकार की सख्त कार्रवाई की रूपरेखा
मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।संपत्ति कुर्क करने की तैयारी: भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को जब्त और कुर्क करने की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। राज्य में पैर पसार रहे साइबर ठगों (जो लोगों को जल्दी अमीर बनाने का लालच देकर खुद अमीर बन रहे हैं) को ट्रैक करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।गंभीर और आर्थिक अपराधों के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) की व्यवस्था मजबूत की जा रही है, ताकि 'क्राइम का अंत बेऊर जेल' का संदेश समाज में साफ जाए।