बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव: मंत्री मिथिलेश तिवारी का सख्त निर्देश, 25 जुलाई तक भेजी जाए TRE-4 की अधियाचना

पटना: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। बैठक में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।
मुख्य फैसले और समय-सीमा
जनता की शिकायतों का समाधान: जनता से मिलने वाले सभी आवेदनों का अधिकतम 30 कार्यदिवस (Working Days) के भीतर निपटारा करना अनिवार्य होगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE-4) की तैयारियों को तेज करते हुए मंत्री ने 25 जुलाई 2026 तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को अधियाचना भेजने का अल्टीमेटम दिया है। जिन सरकारी या निजी स्कूलों ने अब तक अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी राशि रोकने का निर्देश दिया गया है।
मॉडल स्कूलों और कोचिंग नीति पर फोकस
प्रदेश के सभी प्रखंडों में खोले जा रहे मॉडल स्कूलों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक 4 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने को कहा है, जिस पर अगले सोमवार को एक विशेष बैठक होगी।
इसके साथ ही, बिहार के छात्रों को बेहतर माहौल देने के लिए कोटा और सीकर जैसे देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर एक समग्र कोचिंग नीति (Comprehensive Coaching Policy) तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
गांवों में चौपाल लगाएंगे अधिकारी, केंद्रीय टीम करेगी दौरा
अभिभावकों से सीधा संवाद के तहत अब बिहार के सभी बीईओ (Block Education Officer) और डीईओ (District Education Officer) महीने में एक दिन अनिवार्य रूप से किसी गांव में गुजारेंगे। वे वहां रहकर अभिभावकों से सीधे बात करेंगे और स्कूलों का ग्राउंड फीडबैक लेंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी साझा किया कि बिहार में हो रहे शिक्षा सुधारों और नवाचारों (Innovations) का जायजा लेने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम अगले सप्ताह राज्य के दौरे पर आ रही है। अधिकारियों को इसकी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम
गड़बड़ियों पर नकेल: सिमुलतला आवासीय विद्यालय की अनियमितताओं को दूर करने और ई-शिक्षा कोष पोर्टल की कमियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
जांच और ट्रांसफर: मदरसा बोर्ड को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही, निधियों (Funds) के दुरुपयोग की जांच होगी और केंद्र से मिलने वाली राशि का समय पर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्य शिक्षा समिति के गठन पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर अब शिक्षा विभाग में भी 'राज्य शिक्षा समिति' के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।बैठक के अंत में शिक्षा मंत्री तिवारी ने साफ किया कि विभाग में अब 'टीम वर्क' की संस्कृति को मजबूत किया जाएगा और किसी भी स्तर पर काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।